अंतत दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार
लोकसभा चुनाव से पहले बेहद चौकाने वाले घटनाक्रम में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी दिल्ली शराब नीति के कथित घोटाले में की गई है। आज ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने पूछताछ के दौरान गिरफ्तारी न होने की बात कही थी। कोर्ट ने कहा कि वह इस आशय की कोई गारंटी नहीं दे सकती है। हाईकोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई थी। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए रात में ही सुनवाई करने की अपील की है। अब कल का दिन इस मामले में खासा महत्वपूर्ण होने जा रहा है।
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दिल्ली के शराब नीति घोटाले में अब तक आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। पिछले काफी समय से इस बात की आशंका आम आदमी पार्टी व केजरीवाल द्वारा जताई जा रही थी कि चुनाव से पूर्व ही अरविंद को भी ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जायेगा। यही कारण रहा कि ईडी जहां उन्हें एक के बाद एक तबाड़तोड़ समन जारी रही थी तो अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश होने से बराबर बच रहे थे।
दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई राहत न मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे लेकिन इससे पहले ही ईडी ने अपने काम को अंजाम दे दिया। ईडी की टीम गुरूवार की शाम सात बजे केजरीवाल के घर समन और सर्च वारंट लेकर पहुंची। यह ईडी का दसवां समन था। यहां दो घंटे की पूछताछ के बाद रात करीब नौ बजे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया।
अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी ने अपने पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया है। केजरीवाल से पूर्व ईडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत सोरेन ने तो ईडी की हिरासत में राजभवन जाकर अपना इस्तीफा दिया था। शराब नीति केस में केजरीवाल को इस साल 27 फरवरी, 26 फरवरी, 22 फरवरी, 2 फरवरी, 17 जनवरी, 3 जनवरी और 2023 में 21 दिसंबर और 2 नवंबर को समन भेज गया था। हालांकि वे एक बार भी पूछताछ के लिए नहीं गए।
उधर, दिल्ली की मंत्री आतिशी का कहना है कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। वह जेल से ही सरकार चलाएंगे। इधर, केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर फौरन सुनवाई की मांग की।
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