जिला जज ने सरधना ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय का किया औचक निरीक्षण
- निरीक्षण के दौरान न्यायधीश ने न्यायिक कार्यप्रणाली व व्यवस्थाएं आदि को परखा
- न्यायधीश से रूबरू हुए बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने अपर जिला न्यायालय बनवाने की मांग रखी
सरधना। मंगलवार को जिला न्यायधीश रजत सिंह जैन सीजेएम मेरठ न्यायालय के न्यायधीश के संग सरधना तहसील के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय का वार्षिक निरीक्षण के लिए पहुंचे। जहां उन्होंने न्यायिक प्रणाली व व्यवस्थाओं को गहनता से परखा। साथ ही अधनीस्थ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को न्यायिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस बीच वे बार एसोसिएशन के अधिवक्तओं से रूबरू हुए और विभिन्न मुददों को लेकर चर्चांए की। उधर, लंबे समय से चली आ रही अपर हाई कोर्ट की मांग को अधिवक्ताओं ने अपर जिला न्यायालय के सामने रखा। जिसपर उन्होंने न्यायालय के लिए भूमि उपलब्ध होने पर न्यायालय बनवाने में तेजी लाने का आश्वासन दिया।
सरधना बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिवक्ता मलखान सैनी ने बताया कि मंगलवार को जिला जज रजत सिंह जैन ने ज्यूडिशिल मजिस्ट्रेट न्यायालय का वार्षिक औचक निरीक्षण किया। जिसमें उन्होंने न्यायालय की सभी व्यवस्थाओं को परखा। साथ ही अधनीस्थ कर्मचारियों व न्यायधीश को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर, न्यायिक तहसीलदार हामिद हुसैन आदि मौजूद रहे। उन्होंने ज्ञापन जियो सौंपते हुए बताया कि बार एसोसिएशन करीब एक दशक से उपर जिला न्यायालय की मांग करता आ रहा है। जो अधर में अटका हुई है। लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे अधिवक्ताओं को संगीन अपराधों में ज्यूडिशियल न्यायालय से बेल खारिज होने पर मेरठ के लिए दौड़ना पड़ता है। जबकि विधि आयोग की नीति रही है कि सभी को सुल्भ व सस्ता न्याय मिले। बावजूद इसके आज तक अपर जिला न्यायालय का निर्माण नहीं हो सका है। इसके चलते पीड़ितों को पैरवी करने में काफी खर्चों का बोझ झेलना पड़ रहा है। उधर, प्रगति बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने भी न्यायालय बनवाने की मांग रखी।
इस दौरान अधिवक्ता संजीव पंवार, कुलदीप त्यागी, राकेश कुमार त्यागी, प्रमोद प्रधान, मुकेश कौशिक, अशोक कुमार गोयल, शिवराज त्यागी, पदम कुमार दीक्षित, चौ अजित सिंह, नवनीत गौतम, जियाउर्ररहमान, प्रमोद सैनी, विरेंद्र सैनी व जगपाल सिंह आदि मौजूद रहे। सरधना बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने दौराला व रोहटा थाने को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय से जोड़ने की मांग रखी है। जिसी अधिवक्ता लंबे समय से मांग कर रहे है। इस पर जिला न्यायाधीश ने आश्वासन दिया है।
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