हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगाई रोक
राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत पर हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने कहा है कि ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे। दिल्ली की शराब नीति मामले में मनी लॅांड्रिंग केस में बीते दिवस ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी।
बीते दिवस ही ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के जमानत देने संबधी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही थी। आज ईडी की तरफ से ASG एसवी राजू, केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी दलीलें रख रहे हैं। जस्टिस सुधीर जैन और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच सुनवाई कर रही है। इस दौरान ईडी के वकील एसवी राजू ने कहा कि हमें दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। इस पर केजरीवाल के वकील बोले- आपने कल 7 घंटे अपनी बातें रखीं। शालीनता से कुछ बातें स्वीकार करनी चाहिए। इस पर हाईकोर्ट ने कहा- ED की याचिका पर सुनवाई होने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश को प्रभावी नहीं माना जाएगा। यानी हाईकोर्ट का जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक केजरीवाल जेल में ही रहेंगे।
बता दें कि बीते दिवस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत दे दी थी। ईडी ने भरसक प्रयास किया था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत न मिले लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर केजरीवाल को जमानत दे दी थी। इसके बाद माना जा रहा था कि सारी औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद कल यानी गुरूवार को अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को आज मिली जमानत पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने “सत्यमेव जयते” कहा था।
आज हाईकोर्ट ने फैसला आने तक जमानत पर रोक लगा दी है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। एक अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। जमानत पर 21 दिन बाहर रहने के बाद 2 जून की शाम 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ में कोर्ट की शर्तों के मुताबिक समर्पण कर दिया था। बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जिसे कोर्ट ने तीन जुलाई तक बढ़ा दिया था।
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