राजनीतिक छवि चमकाने को “आप” ने लगाया 97 करोड़ सरकारी रूपया, अब होगी वसूली
- उपराज्यपाल ने दिया केजरीवाल सरकार को झटका
- राजनीतिक विज्ञापन बतौर सरकारी प्रकाशित किये गये
- 97 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं इन विज्ञापन पर
- आप ने राजनीतिक छवि चमकाने में लगाये 97 करोड़ रुपये
- दिल्ली की बजाय अपनी छवि चमकायी आम आदमी पार्टी ने- भाजपा
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका और लगा है। यह झटका दिया है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव को राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापन के तौर पर प्रकाशित करने के लिये आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अपने विज्ञापन सरकारी विज्ञापन के तौर पर दिखाये हैं। एलजी के इस आदेश के बाद भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया है।
दरअसल, एलजी वीके सक्सेना ने यह आदेश 2015 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2016 के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश और 2016 के सीसीआरजीए के आदेश के मद्देनजर दिया है। इस आदेश का दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। एलजी के इस आदेश के बाद भाजपा आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गयी है। भाजपा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जनता के पैसे का राजनीतिक फायदे के लिये विज्ञापनों में इस्तेमाल किया है। ये धनराशि दिल्ली के विकास पर खर्च होने चाहिये थे न कि आम आदमी पार्टी के प्रचार प्रसार पर।
AAP Chief Spokesperson Shri @Saurabh_MLAgk Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/QWOVzfuN5S
— AAP (@AamAadmiParty) December 20, 2022
आपको याद होगा कि इससे पूर्व एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के कथित उल्लंघन और प्रक्रियागत खामियों को लेकर इसकी सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी। उप राज्यपाल ने यह सिफारिश मुख्य सचिव की ओर से राजनिवास को 8 जुलाई को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर की थी। इस मामले में जांच एजेंसी ने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी आरोपित बनाया है। हालांकि अपनी लंबी चौड़ी पहली चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के नाम से परहेज किया है। यह पहला मामला है जब मुख्य आरोपी बनाये गये किसी व्यक्ति का नाम चार्जशीट में शामिल नहीं था, हालांकि जांच एजेंसी का यह भी कहना था कि अभी जांच जारी है।
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