उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता कानून पर विधानसभा में लगी मोहर
उत्तिराखंड की धामी सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून पास कर दिया। भाजपा विधायकों ने इसका पूर्ण समर्थन किया। विपक्ष ने जरूर बिल को प्रवर समिति को देने के प्रस्ताव को वापस न लेते हुए कहा कि अभी बिल में कुछ संशोधन की जरूरत है। इसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से कहा गया कि यदि आवश्यकता पड़ी तो इसमें संशोधन किया जायेगा।
दरअसल, हाल ही में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट संबंधित समिति ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंपा था। तब पुष्कर धामी ने साफ कहा था कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। आज विधानसभा में इस ड्राफ्ट पर सहमति की मोहर लगते ही धामी का कथन सही साबित हो गया।
माँ ने भी "समान नागरिक संहिता" की सराहना की है..#UCCInUttarakhand pic.twitter.com/N2416zY3Bd
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) February 7, 2024
बता दें कि सदन में बीते दो दिन तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस पर चर्चा की। चर्चा के बाद विधानसभा में सभी विधायकों ने समान नागरिक संहिता को लेकर अपना पक्ष रखा। विपक्षी सदस्यों ने इस बिल को प्रवर समिति को देने के वकालत की। उन्होंने कहा कि बिल में कई तरह के संशोधन करने की जरूरत है। इसलिए बिल को प्रवर समिति को दे दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विपक्ष के विधायकों से जब पूछा गया कि क्या आप (विपक्ष) बिल को प्रवर समिति को देने के प्रस्ताव को वापस लेना चाहते है तो विपक्ष ने इससे इनकार कर दिया।
ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 विधानसभा में पारित..
माँ गंगा व यमुना की उद्गम स्थली देवभूमि उत्तराखण्ड से निकली UCC के रूप में समानता और समरूपता की यह अविरल धारा संपूर्ण देश का पथ प्रदर्शित करेगी। यह विधेयक मातृशक्ति के सम्मान एवं उनकी सुरक्षा के प्रति हमारी सरकार की… pic.twitter.com/0nfGBA3L3C
— Pushkar Singh Dhami (Modi Ka Parivar) (@pushkardhami) February 7, 2024
इसके साथ ही बिल पास होते ही भाजपा विधायकों ने विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगाये। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तकरीबन एक घंटा 20 मिनट विधानसभा में समान नागरिक संहिता पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक पल है जब देवभूमि से समान नागरिक संहिता बिल पास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री के भाषण के बाद विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो गया।
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