डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शासन सख्त, गैर हाजिर शिक्षकों के वेतन काटने के आदेश

सरकार इस फैसले को लागू करने के लिये संकल्पित है,इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीते दिवस चौ.चरण सिंह विश्वविद्यालय में आये केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने डिजिटल हाजिरी का विरोध करने वाले शिक्षकों को लेकर कहा था कि टेक्नोलॉजी से बचना नहीं चाहिए, उससे पारदर्शिता आती है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहें हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने इसकी शपथ ली है।

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उधर, उन्नाव में बीएसए ने आदेश जारी किया है कि तीन दिन तक डिजिटल हाजिरी दर्ज न कराना विभागीय निर्देशों की अवहेलना मानी जाएगी। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे शिक्षकों का मानदेय और वेतन अगले आदेश तक रोक दिया जाएगा।  बाराबंकी में भी डिजिटल अटेंडेंस न लगाने पर शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है।

शिक्षकों के इस विरोध के चलते आज शुक्रवार को सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षा समन्वयकों की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद विभाग आगे की स्थिति पर फैसला लेगा। राज्य सरकार इस कदम से शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने को कोशिश में है,शिक्षकों और कर्मचारियों को रोजाना अपनी डिजिटल अटेंडेंस लगाने और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के आदेश दिए गए है।

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