मोदी सरकार के आदेश पर किसान आंदोलन से जुड़े तमाम ट्वीटर हैंडिल निलंबित
- MSP समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत
- किसान विरोध आंदोलन के चलते उठाया यह कदम
- एक्स के अलावा अन्य सोशल मीडिया पर भी खाते निलंबित
- यह निलंबन विरोध आंदोलन तक रहेगा जारी
- एक्स ने कहा हम इस निर्णय से सहमत नहीं
एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन से जुड़े कई अकाउंटस एक्स (पूर्व में ट्वीटर) ने निलंबित कर दिये हैं। निलंबित होने वाले अकाउंट्स में कई प्रमुख नेताओं व उनके समर्थकों के खाते शामिल हैं। यह निलंबन भारत सरकार के निर्देश के बाद किये गये हैं। मोदी सरकार ने यह निर्देश किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन से जुड़े मामले में दिये हैं। एक्स ने खाते भले ही निलंबित कर दिये हों लेकिन उसने इस मजबूरी में उठाये इस कदम से असहमति भी जता दी है। एक्स ने फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन का हवाला भी दिया है।
दरअसल, MSP समेत विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब व हरियाणा के किसान आंदोलनरत हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान करते हुए अपने ट्रैक्टरों का रूख दिल्ली की तरफ कर दिया है। किसानों को दिल्ली बार्डर पर रोकने के पुलिस प्रशासन ने जबरदस्त प्रबंध किये हैं। अंतरार्ष्ट्रीय सीमा सरीखी किलेबंदी बार्डर पर की गई है। अब तक इस आंदोलन में चार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मांगों को लेकर सरकार से किसानों की कई दौर की वार्ता हो चुकी है लेकिन यह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। आंदोलन के चलते हरियाणा बार्डर से जुड़े पंजाब के सात जिलों का इंटरनेट भी बंद किया जा चुका है।
आज एलन मस्क के सोशल मीडिया हैंडिल एक्स (पूर्व में ट्वीटर) ने यह जानकारी दी है कि भारत सरकार के कहने पर कंपनी के किसान आंदोलन से जुड़े कई लोगों के अकांउट्स निलंबित कर दिये हैं। कंपनी ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से उन्होंने असहमति जताई है हालांकि इस आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। यूजर्स को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दे दी गई है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का हवाला देते हुए एलन मस्क की कंपनी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि “केंद्र सरकार के आदेश मानते हुए कंपनी इन अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेगी। हम इन कार्रवाइयों से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पोस्ट तक भी जानी चाहिए।
यह भी जानकारी में आया है कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के अनुरोध पर आईटी एक्ट की धारा 69ए के तहत 14 और 19 फरवरी को आदेश जारी किए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गृह मंत्रालय के अनुरोध पर 177 सोशल मीडिया खातों और वेब लिंक को अस्थायी रूप से बंद करने के आदेश जारी हुए थे। केंद्र की मोदी सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट और कुछ अन्य सोशल मीडिया पर भी मंचों के खातों और लिंक को ब्लॉक करने का आदेश जारी किये थे। यह निलंबन किसान विरोध आंदोलन की अवधि तक जारी रहेंगे। इसके बाद इन्हें बहाल किया जा सकता है।
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