महाराष्ट्र के 36 में से 18 जिलों में लाकडाउन पाबंदियां शुक्रवार से हट जायेंगी
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महाराष्ट्र के 36 में से 18 जिलों में लाकडाउन पाबंदियां शुक्रवार से हट जायेंगी

Jun 3, 2021
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मुंबई। डिजास्टर मैनेजमेंट की बैठक में महाराष्ट्र के 18 जिलों को अनलॉक करने का बड़ा फैसला लिया गया है। राज्य के जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है या ऑक्सीजन के बेड 25 फीसदी से कम ऑक्यूपाइड है ऐसे 18 जिलों में जिम, मॉल, रेस्टोरेंट्स, सलून, थिएटर, फिल्म शूटिंग, शादी समारोह के लिए इजाजत दी गई है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र को 5 लेवल में विभाजित किया है। इसमें राज्य की राजधानी मुंबई को level-2 में रखा गया है। सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिये गये हैं। मुंबई में संक्रमण की दर 5.53% है।

Level 1- औरंगाबाद, नासिक, भंडारा. बुलढाणा, नागपुर, नांदेड़, नाशिक, ठाणे, परभणी, गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा, वाशिम, चंद्रपुर, लातूर, यवतमाल, धुले जालना.

Level 2- मुंबई, मुंबईउप-नगर, अमरावती, हिंगोली, नंदुरबार, अहमदनगर

Level 3- कोल्हापुर, सांगली,अकोला, रत्नागिरी, उस्मानाबाद, बीड, सिंधुदुर्ग

Level 4- पुणे, रायगढ़

कल से लागू होंगे नियम

मंत्री विजय वडेट्टीवार ने घोषणा की है कि जो जिले लेवल वन में आ रहे हैं वही पूरी तरीके से अनलॉक होंगे। यहां हर ऑफिस में 100% उपस्थिति हो सकेगी,  हालांकि कलेक्टर और महानगरपालिका कमिश्नर को इस बात का ख्याल रखना होगा कि संक्रमण की दर 5 फ़ीसदी के अंदर ही रहे। मुंबई को अनलॉक होने के लिए अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा। हर शुक्रवार को कलेक्टर और कमिश्नर स्थानीय लेवल पर पॉजिटिविटी रेट के संबंध में रिव्यू करेंगे। मुंबई में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 5.53 फीसदी है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह तक मुंबई भी अनलॉक हो सकेगा। हालांकि राज्य सरकार ने फिलहाल आम आदमी को लोकल में सफर करने की इजाजत नहीं दी है।

पुणे में संक्रमण की दर 12 फीसदी से ज्यादा है जो सरकार के लिहाज से काफी ज्यादा है। यही वजह है कि पुणे को level-4 में रखा गया है। ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मामले पुणे में ही दर्ज किए गए हैं। वहीं रायगढ़ जिले में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। यहां संक्रमण की दर 18 फ़ीसदी से ज्यादा है। दूसरे देशों से और दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को महाराष्ट्र में आने से पहले आरटी पीसीआर टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. राज्य सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया है।

 

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