UPA सरकार ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया-भाजपा
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UPA सरकार ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया-भाजपा

Jul 31, 2021
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मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया- भुपेंद्र यादव

नई दिल्ली: मेडिकल में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण देने की घोषणा को विपक्ष ने राजनीति से आधारित बताया है। विपक्ष के इस वार पर भाजपा के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज पलटवार करते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा देने करने की मांग एक लंबे समय से चली आ रही थी लेकिन यूपीए सरकार के पिछले 10 वर्ष में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है ।

केंद्रीय मंत्री भुपेंद्र यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है। OBC समाज और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के युवाओं को मेडिकल कॉलेज की PG और UG की पढ़ाई में आरक्षण का निर्णय लेने के लिए पीएम मोदी को भाजपा बधाई देती है। भुपेंद्र यादव ने आगे कहा, ‘’मोदी सरकार में पिछले 5 सालों में 179 नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं। देश में अब 558 मेडिकल कॉलेज हैं। देश में यूजी की सीटों में 56% के करीब और पीजी की सीटों में 80% के करीब बढ़ोतरी की गई।

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