सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत, फिलहाल रहेंगे जेल में ही
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। केजरीवाल पर दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। केजरीवाल को ये जमानत ईडी के केस में दी गई है। सीबीआई का एक केस अलग से उन पर चल रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो उनसे एक अलग मामले में पूछताछ कर रहा है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे।
अदालत ने उन्हें ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल ने 90 दिनों से अधिक समय तक जेल की सजा काटी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये फैसला सुनाया। कोर्ट ने उन्हें बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस को भेजा है।
#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj says, "Delhi CM Arvind Kejriwal has been granted interim bail only because one point of law has been referred to the larger bench… A few days ago, ED presented a detailed chargesheet in front of the court. As per that chargesheet, Delhi CM… pic.twitter.com/IpAtn1fjGz
— ANI (@ANI) July 12, 2024
कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा – सत्यमेव जयते। बता दें कि आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अपनी याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था।
#WATCH | On Supreme Court granting interim bail to Delhi CM Arvind Kejriwal in ED matter of Excise Policy case, Delhi Minister Atishi says, "…BJP knew that he (Arvind Kejriwal) has been granted bail by the Rouse Avenue Court, they know that he will get bail by the Supreme Court… pic.twitter.com/vVnh6C6Ziw
— ANI (@ANI) July 12, 2024
हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास “बहुत कम विकल्प” बचे थे, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी होने पर भी जवाब नहीं दिया तथा जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था।
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