दिल्ली में आठवें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, निर्माण भवन के बाहर लगाई ओपीडी
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दिल्ली में आठवें दिन भी रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी, निर्माण भवन के बाहर लगाई ओपीडी

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कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ चिकित्सकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। घटना के खिलाफ आज आठवें दिन भी दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी), लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस वजह से सोमवार को लगातार आठवें दिन अस्पतालों में ओपीडी व नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी।

इस बीच, सीबीआई की दो सदस्यीय टीम मृतका के घर पहुंची है। वह वहां आवश्यक जानकारी जुटाने में लगी है। वहीं RG कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष चौथे दिन CBI दफ्तर गये हैं। उनसे भी पूछताछ चल रही है जबकि आरजी कर हास्पिटल में तोड़फोड़ करने के आरोपी पांच और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

इस रेप व मर्डर कांड के खिलाफ आज आठवें दिन भी दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (एलएचएमसी), लोकनायक, जीबी पंत सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इस वजह से सोमवार को लगातार आठवें दिन अस्पतालों में ओपीडी व नियमित सर्जरी प्रभावित रही।

एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) व दिल्ली के सभी मेडिकल कॉलेजों के आरडीए द्वारा मिलकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए बनाई गई एक्शन कमेटी ने निर्माण भवन के बाहर सोमवार 11 बजे से ओपीडी चलाने का फैसला किया है। लिहाजा, एम्स आरडीए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुख्यालय निर्माण भवन के बाहर ओपीडी चलाने की स्वीकृति मांगी है। बाहर ओपीडी शुरू हो गयी है।

एम्स आरडीए ने कहा कि संस्थान के मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक, नेत्र विज्ञान, आर्थोपेडिक्स सहित 36 विभागों के रेजिडेंट डॉक्टर निर्माण भवन के बाहर ओपीडी लगाएंगे और मरीजों का इलाज कराएंगे।

इस तरीके से डॉक्टरों ने विरोध का एक नया तरीका निकाला है, लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर अस्पतालों की ओपीडी में सेवा नहीं देंगे।

बता दें कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी। इसके बाद से हड़ताल लगातार जारी है। वे केंद्र सरकार से डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। साथ ही सरकार से अध्यादेश लाकर इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं।

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