![अकबरनगर में 1100 घर ध्वस्त करने पहुंचे प्राधिकरण के बुलडोजर](https://firstbytetv.com/wp-content/uploads/2024/06/cats54-770x470.jpg)
अकबरनगर में 1100 घर ध्वस्त करने पहुंचे प्राधिकरण के बुलडोजर
- अवैध तरीके से रह रहे लोगों को बसंतकुज में बसाया जा रहा
- इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का दिया जा रहा लाभ
- मुनादी व सामान ले जाने की व्यवस्था की है प्राधिकरण ने
- संकरी गलियों में निर्माण ध्वस्त कर किया जा रहा समतल
केंद्र में सरकार बनते ही लखनऊ के अकबरनगर में 1100 घरों को ध्वस्त करने के लिये प्राधिकरण के बुलडोजर पहुंच गये हैं। दस जेसीबी व छह पोर्कलैंड मशीनों के साथ पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की फौज वहां पहुंच गयी है। किसी भी विवाद अथवा हंगामे से बचने के लिये व्यापक प्रबंध किये गये हैं। पीएसी व आरएएफ की आठ कंपनियां तैनात की गई हैं। अकबरनगर की तरफ जाने वाले मार्गों को सील कर दिया गया है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के मुताबिक अकबरनगर के 1679 लोगों को हरदोई रोड स्थित बसन्तकुंज योजना में प्रधानमंत्री आवास आवंटित किए गये हैं। करीब डेढ़ लोगों को कब्जा दिया जा चुका है। विस्थापितों की सुविधा के लिए सभी आवंटन पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड हैं। यहां से आसानी से इसे डाउनलोड किया जा सकता है। जिन लोगों को कब्जा मिल चुका है वे परिवार समेत वहां शिफ्ट भी हो गये हैं। उन्होंने अकबरनगर के लोगों से जल्द से जल्द आवंटन पत्र प्राप्त कर कब्जा लेने की अपील की है।
यहां से विस्थापित लोगों को आवंटित भवनों का कब्जा प्राप्त करने में किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम गठित की गई है।
वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना है कि अकबरनगर की गालियां बहुत संकरी हैं। ऐसे में जेसीबी अंदर नहीं जा सकती। इसलिए जिन मकानों को पहले टोड़ा गया था, उसका मलबा हटाकर समतल किया जा रहा है। जैसे जैसे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, उनके खाली घरों को तोड़ा कर समतल किया जा रहा है। ये सभी अवैध तरीके से बनाये गये हैं।
निर्माण तोड़ने का यह अभियान दो शिफ्ट में चलाया जाएगा। इसमें सुबह 7 से 12 और दोपहर 3 से 8 बजे तक अभियान चलेगा। इस दौरान इलाके की यातायात व्यवस्था बदली रहेगी।
वहीं स्थानीय नागरिकों का यह भी कहना है कि यहां से बंसतकुंज भेजे जा रहे लोगों में से नब्बे फीसदी का रोजगार 500 मीटर के दायरे में है। शिफ्ट होने के बाद रोजगार का संकट आ जाएगा। यह जिम्मेदार लोग नहीं देख रहे हैं। फ्लैट वहां दिया जा रहा हैं जहां कोई खरीदने वाला नहीं। अब एलडीए अपनी तिजोरी भरने के लिए अलग अलग पॉलिसी अपना रहा है।
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