घर खरीदारों के रिफंड का सिस्टम होगा आसान, सरकार ने कहा – ये काम करें रेरा
डेवलपरों की गड़बड़ी से परेशान होने वाले घर-खरीदारों के लिए एक अच्छी खबर है. अब डेवलपरों के डिफॉल्ट करने की स्थिति में घर खरीदारों को आसानी से रिफंड मिल सकेगा. इसके लिए हाउसिंग मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों के रेरा को नई एडवाइजरी जारी की है । ईटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाउसिंग मिनिस्ट्री के द्वारा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा को रिकवरी मेकानिज्म बनाने के लिए कहा गया है. इसके लिए मंत्रालय ने सभी रेरा को एडवाइजरी में कहा है कि वे गुजरात रेरा की तर्ज पर रिकवरी के अपने नियमों के तहत मेकानिज्म बनाएं. रेरा को रिकवरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है । इससे पहले मंत्रालय ने छह राज्यों तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और कर्नाटक के रेरा से इस संबंध में सलाह मंगाया था. छहों रेरा को कहा गया था कि वे रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट के तहत जारी किए गए रिकवरी के आदेशों का प्रभावी तरीके से व समय से अनुपालन सुनिश्चित करने के तरीकों का सुझाव दें. मंत्रालय को तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र रेरा से सुझाव प्राप्त हुए थे । मंत्रालय ने तीनों सुझावों पर विचार करने के बाद अब ये एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरात रेरा के मॉडल को अपनाने के लिए कहा गया है. हाल ही में सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के तहत बनाई गई उप-समिति की दूसरी बैठक हुई थी, उसमें मंत्रालय ने गुजरात मॉडल को अपनाए जाने की बात कही. इस रिकवरी मेकानिज्म से घर खरीदारों को समय से रिफंड मिलना सुनिश्चित होने की उम्मीद की जा रही है । मंत्रालय को इस तरह की कई शिकायतें मिली थीं कि रेरा के ऑर्डर के बाद भी घर खरीदारों को समय से रिफंड नहीं मिल पा रहा है. देश भर में घर खरीदार ऑर्डर के बाद भी रिफंड नहीं मिल पाने से परेशान हो रहे थे. घर खरीदार डिफॉल्ट करने वाले डेवलपरों से रिकवरी ऑर्डर के बाद भी रिफंड मिलने में देरी की शिकायतें कर रहे थे ।।
