बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर सरकार को घेरा, लाए एमएसपी को कानूनी गारंटी देने वाला निजी विधेयक
- निजी विधेयक संसद में जमा, पेश होना बाकी
- खरीद ब्रिकी के दो दिन बाद भुगतान का प्रावधान
- 19 नवम्बर को कृषि कानून हुए थे वापस
भाजपा सांसद वरुण गांधी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी बनाने वाला एक निजी विधेयक रख कर किसान समर्थन में एक और कदम बढ़ा दिया। इस विधेयक का नाम ‘द फार्मर्स राइट टू गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिएलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोड्यूस बिल 2021’ है। इसका मकसद 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी गारंटी प्रदान करना है।
वरुण गांधी ने संसद में इस विधेयक को जमा करा दिया है लेकिन अभी इसे पेश किया जाना बाकी है। विधेयक में इस बात की व्यवस्था है कि एमएसपी से कम कीमत हासिल करने वाला कोई भी किसान प्राप्त मूल्य और गारंटीशुदा एमएसपी के बीच मूल्य के अंतर के बराबर मुआवजे का हकदार होगा। इस विधेयक में इस बात का भी प्रावधान है कि खरीद-बिक्री के दो दिन के भीतर भुगतान किसानों के बैंक खाते में सीधा जमा कर दिया जाना चाहिए। मोदी सरकार ने 19 नवंबर को 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार ने बिल पेश कर कानून वापस भी ले लिए। इसके बाद भाजपा सांसद वरुण गांधी इस विधेयक को लेकर आए हैं। मोदी सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे थे। सरकार से समझौता होने के बाद किसानों ने अब अपना धरना खत्म कर दिया है।
