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-भाजपा विधायक व अन्य की गिरफ्तारी न होने पर अधिवक्ताओं की हड़ताल
-लोक अदालत का भी सभी जिलों में किया जायेगा बहिरष्कार
-9 मार्च को राज्यपाल व डिप्टी चीफ मिनिस्टर से करेंगे मुलाकात
-मुलाकात न होने पर विश्वविद्यालय तक निकालेंगे जुलूस
-भारी राजनीतिक दबाव में हैं मेरठ पुलिस, गिरफ्तारी पर विराम
मेरठ। अधिवक्ता ओंकार तोमर खुदकुशी मामले में अधिवक्ताओं ने आज से अपने आंदोलन को और तेज करने का निर्णय ले लिया है। नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर चार मार्च तक पूर्णत हडताल रहेगी। पांच मार्च तक भी गिरफ्तारी न होने पर हड़ताल तो जारी रहेगी ही, साथ ही छह मार्च को लगने वाली लोक अदालत का भी बहिष्कार करने का निर्णय अधिवक्ताओं ने लिया है। इस दौरान अधिवक्ता चार मार्च को कचहरी के सभी गेट पर भी ताले डाल देंगे। धरना देंगे और फिर जिलाधिकारी को अपना मांग पत्र भी सौंपेंगे। मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर त्याागी के अनुसार यदि चार मार्च तक भाजपा विधायक दिनेश खटीक समेत बाकी नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिलाधिकारी व एसएसपी के तबादले की मांग की जायेगी। 9 मार्च को राज्यपाल व डिप्टी चीफ मिनिस्टर के प्रस्तावित मेरठ आगमन को देखते हुए अधिवक्ताओे ने उन्हें भी मांत्र पत्र देने का निर्णय लिया है।
आपको याद होगा कि बीते 13 फरवरी को वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने आत्महत्या के लिये भाजपा विधायक दिनेश खटीक व अन्य को जिम्मेदार ठहराया है। भारी दबाव के बाद पुलिस ने विधायक समेत चौदह लोगो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। एक आरोपी संजय मोतला पुलिस दबिश से परेशान होकर खुदकुशी कर चुका है। सुसाइड नोट में भले ही वरिष्ठ अधिवक्ता ओंकार तोमर ने अपनी आत्महत्या के लिये भाजपा विधायक दिनेश खटीक को भी जिम्मेदार बताया है लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी विधायक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। भारी राजनीतिक दबाव से गुजर रही मेरठ पुलिस संजय मोतला के खुदकुशी करने के बाद से अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाये हुए है। मेरठ के अधिवक्ता तभी से आंदोलनरत हैं।
आज हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिम उत्तर प्रदेश व बार एसोसिएशन की संयुक्त सभा में आंदोलन को तेज करने का निर्णय लिया गया। सभा में लिये गये निर्णय की जानकारी देते हुए मेरठ बार एसोसिएशन अध्यक्ष महावीर त्यागी ने बताया कि जिला पुलिस प्रशासन द्वारा 9 मार्च को यदि राज्यपाल व डिप्टी चीफ मिनिस्टार से मिलने का समय नहीं दिया गया तो अधिवक्ता कचहरी से जुलूस के रूप में चौ.चरण सिंह विश्वविद्यालय पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय गेट पर ही धरना देंगे। 5 व 7 को मुजफ्फरनगर में भी लोक अदालत होगी, जिसका पूर्णत बहिष्कार किया जायेगा। नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी न होने पर बार कांसिल आफ इंडिया से एक दिन की देश भर में हड़ताल करने की भी अपील की जायेगी।
